नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारको स्थापना र यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै वर्तमान सरकारले अघिसारेको आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्पmत सञ्चालन गरिरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई जनस्तरसम्म प्रचार प्रसारका लागि नेकपाले योजनाबद्ध रूपमा कार्यकर्ताहरू परिचालनको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
यो कार्यकर्ता परिचालनको योजना निर्माणका लागि सक्दोचाँडो स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटीहरूको एकीकरण र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको योजना सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । अहिले स्थानीय तहसम्मका कमिटीहरूको एकीकरण प्रकृयाका कामहरू अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् र त्यसलाई आउँदो भदौ महिनाभित्र सक्ने गरी कामको थालनी गर्नु आवश्यक छ । यतिबेला कार्यकर्ताहरूमा रहेको अलमल तथा कामका योजनाहरू नबन्दा देशले अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको अभियानप्रति आक्रमण भइरहेको र त्यसको प्रतिवाद सशक्त रूपमा अघि बढ्न नसक्दा आम नागरिकहरूका बीचमा सरकारका काम कारवाहीहरूप्रतिको दुस्प्रचार तीव्र बनिरहेको छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको कामको विवरणहरूमा धेरै क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू जारी रहेका भए पनि त्यसको आवश्यक प्रचार प्रसार हुन नसक्दा मुलुकमा पहिलो पटक स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै आक्रमण हुन थालेको र यो क्रम जारी नै रहने हो भने भविष्यमा नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली टिक्नै नसक्ने तहका आरोपहरूको शृङ्खलामा तीव्रता आउनेछ । तीन तहका सरकारहरू निरन्तर रूपमा क्रियाशील भई आआफ्ना योजनाहरूको कार्यान्वयनका प्रयासहरू जारी रहँदा यतिबेला स्थानीय निकायहरूले अघि सारेका विभिन्न करका दरहरूलाई लिएर विभिन्न खालका अतिरञ्जित भ्रमहरूको सिर्जना भइरहेको छ र आम नागरिकदेखि लिएर सङ्घीय संसदभित्र समेत अनावश्यक कर निर्धारण गरेको सन्दर्भमा बहस जारी रहेका छन् ।
एकातिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई असफल बनाउनका लागि विभिन्न कोणहरूबाट आक्रमणहरू जारी छन् भने अर्कोतर्पm दैनिक रूपमा महिला हिंसा, हत्या, अपहरण तथा सामूहिक बलात्कारका घटनामा तीव्रता आएको छ । नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसमाथि पनि महिला तथा बालबालिकाहरूको सुरक्षा र संरक्षण सरकारको पहिलो दायित्व हो । देशको शान्ति सुरक्षाको सवाललाई मजबुत बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले अपराध गर्नेलाई कुनै पनि बहानामा न्यायको कठघरामा उभ्याउनका लागि प्रतिबद्धता आवश्यक छ । अपराधीहरू जेसुकै हुन्, उनीहरूलाई संरक्षण गर्नेलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि अग्रसर हुनैपर्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त रहेको शासकीय प्रवृत्तिमाथि बिनारोकटोक हमला आवश्यक छ । नागरिकको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका कर्मचारीहरूमा ‘हामी शासक होइनौँ, नागरिकको सेवक हौँ’ भन्ने धारणागत परिवर्तनका लागि विभिन्न अभियानहरू आवश्यक छन् । अहिले पनि नापी, मालपोत, भन्सार, यातायात कार्यालय जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन र कतिपय स्थानीय निकाय र अन्तर्गतका विषयगत शाखामा रहेका कर्मचारीहरू पनि स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई विभिन्न बहानाहरूमा भ्रष्टाचारमा संलग्न गराई त्यसबाट फाइदा लिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छैन । कतिपय स्थानहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्ने वातावरण समेतमा बाधक बनिरहेका छन् ।
कर्मचारीतन्त्रमा चाहिनेजति सुविधाहरूको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ तर भ्रष्टाचार गर्ने र शासकीय प्रवृत्तिलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिनु हुँदैन । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्णयहरूको अवज्ञा गर्ने, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मानमर्दन गर्ने र विभिन्न माध्यमबाट रातारात कमाउने विगतको अभ्यासबाट बाहिर आउन नसक्ने कर्मचारीहरूलाई दण्ड सजायको व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको शासकीय संरचना र स्वरूप फेरिए पनि कर्मचारीतन्त्रमा रहेको मनोवृत्ति नफेरिएका कारण आम नागरिकहरूले सरकारी सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा पाइरहेका छैनन् । सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल रूपमा वितरण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्य हो ।
कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले आवश्यक पर्ने सबै नीति कानुनहरू आफै निर्माण गर्न सक्ने वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूको ध्यान आवश्यक नीति नियमको निर्माण र कार्यान्वयन पनि हो । यो काममा सबै स्थानीय सरकारहरू प्राथमिकताका साथ लाग्नु आवश्यक छ । नीति कानुनको अभावमा नागरिकहरूले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पार्टीले नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक निर्देशन गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारहरूले सकेसम्म स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक अन्यमा हात र मन दुवै खुम्च्याउँदा नै नागरिक तहमा रहेको असन्तोष कम हुने हो । स्थानीय सरकारका निर्णय र कार्यान्वय प्रकृया सबै तहमा पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।