५ माघ २०७८
सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका मुद्धामा मात्रै सुनुवाई गर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण सेवा कटौती गरेको सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड(१९ महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनसहित ६ प्रकारका सेवामात्रै दिने भएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले माघ ५ गतेदेखि माघ १८ गतेसम्म आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ ।यसैगरी मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही नियमित रूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर पनि सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दा हेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने काम पनि सर्वोच्चबाट हुने छ ।उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनका आधारमा कामकारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको छ ।
