२८ साउन २०७८ / रमिला मैनाली
मानवअधिकार एलायन्स सल्यानले भुमि आयोग खारेजलाई उल्ट्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री लाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।
बुधबार जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न संघ सस्थाहरुमा आवद्ध मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाई ( खतिवडा ) मर्फत प्रधानमन्त्री सेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्रपठाएको मानव अधिकार एलायन्स सल्यानले जनाएको छ । संयुक्त सरकार गठन भएको १ महिना पूरा हुँदै गर्दा,सरकार बाट भएका केही निर्णयहरुले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिएकाले आफुहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रिय सदस्य दिपेन्द्र प्रकाश डिसीले बताएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा २०७८ साउन १९ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले,नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गत आवासको हक धारा ४० को दलित हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने बिषयलाई अन्यौलता तर्फ लगेको र सो निर्णय मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विरुद्धको कार्य भएको हुँदा उक्त निर्णय फिर्ता लिई भुमिहिन दलित,सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीका आधारभुत मानवाधिकारको सम्मान गर्न लगाएत ६ बुदे माग पत्रमा समाबेश गरिएको मानवाधिकार एलायन्सका जिल्ला अध्यक्ष शान्त बहादुर थापाले बताएका छन् ।
