१० असार , सुर्खेत ।
देश यतिबेला कोरोनाको कहरमा छ तर पनि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि दोब्बर सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधा सम्बन्धी कानुन खारेज गरेको थियो ।
ऐन संसदबाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ । ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकाले कर्णाली प्रदेश सभाले यो विधेयक बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका, पत्रपत्रिका नपाइने स्थानका जनप्रतिनिधिलाई पनि पत्रपत्रिका र इन्टरनेट सुविधा दिने उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले ४० हजार र अन्य सुविधा १२ हजार गरी मासिक ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने भएका छन् । त्यस्तै, अन्य प्रतिनिधिको सुविधामा पनि वृद्धि गरिएको छ । गाडी भएका प्रमुखले पनि यातायात सुविधा र मासिक एक सय लिटर डिजेल पाउने भएका छन् ।
यस्तै, उपप्रमुखले ३५ हजार र इन्धनवापत ९ हजार गरी मासिक रुपमा ४४ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले ८ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उता, नगरप्रमुखहरुले इन्धन खर्चसहित ४६ हजार मासिक सुविधा पाउने भएका छन् । नगर उपप्रमुखहरुले ३९ हजार पाउने भएका छन । नगर प्रमुखले ८० लिटर तथा उपप्रमुखले ७० लिटर मासिक डिजेल पनि पाउने छन् ।
त्यस्तै नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ८ हजार, सभाका सदस्यले मासिक ५ हजारका दरले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले इन्धन सुविधासहित मासिक ४० हजार र उपाध्यक्षले ३३ हजार पाउने छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २० हजार र १५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार, सभाका सदस्यले मासिक ४ हजार सुविधा पाउने कानुन दर्ता भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक रुपमा ७० लिटर र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल पाउने छन् ।
