राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई तोकिएको जरीवाना मिनाह गर्नु भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारीसमा यस्तो निर्णय रास्ट्रपति भण्डारीले एस्तो निर्णय गर्नु भएको हो । स्थानिय तथा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउनेहरुलाई पद जाने सम्मको व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा रहेको थियो । तर सो व्यवस्थाले स्थानिय तहमा उठेका वडा सदस्यहरु पीडित बनेको भन्दै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले विरोध गर्दै आएको थियो । राष्ट्रपतिको यो निर्णय सँगै अब निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचित पदाधिकारीको समेत पद नजाने भएको छ भने उम्मेदवार भएर पनि विवरण नबुझाएकाहरु कालो सुचीमा नपर्ने भएका हुन् । राजनीतिक दल भित्र यसको बारेमा तिब्र विरोध भईरहेका बेला नगरपालिका संघले यस्तो जरीवाना सम्बन्धी व्यवसथा खारेजका लागि तिब्र दबाब बढाएको थियो । गत महिना सम्पन्न नगरपालिका संघको अधिवेशनमा सँघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाले यसलाई प्रमुख मुद्धा बनाएका थिए । त्यस याता ढुंगाना सहितको संघको टिमले प्रधानमन्त्री एंव माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियि स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछाने, एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतकालाई भेटेर दबाब दिएको थियो
सरकारको जरीवाना खारेज गर्ने निर्णयलाई नगरपालिका संघ र गाउंपालिका महासंघले स्वागत गरेका छन् । संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाले सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य भएको बताउनु भयो । उहाँले समावेशीताको सिद्धान्तमा टेकेर सम्पत्ति नै नभएकालाई समेत उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्ने अनि एक दुई लाख सम्म जरीवाना गर्ने कुरा ठिक नभएको बताउनु भयो। ‘हामीले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै नागरीकको राज्यको विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ उहाँले भन्नु भयो ।
यो मिनाहको निर्णय नभएको भए काठमाडौं महानगरपालिाका मेयर बालेन्द्र शाहा, भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल लगायत झण्डै एक लाख जनप्रतिनिधिको पदल गुम्ने खतारा थियो भने विभिन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका लाखौं नागरीकहरु कालो सुचीमा जाने संभावना थियो ।
